धिकार छ नेपाल सरकार दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट रोकेपछि मलेसियामा नेपाली कामदारकाे बिचल्ली

काठमाडौं: मलेसिया मलेसियास्थित् नेपाली दूतावासले अवैध कामदारलाई फिर्ता हुन ट्राभल डकुमेन्ट दिन बन्द गरेको छ । दूतावासले विगत डेढ वर्षयता मलेसियामा अवैध कामदार न्यूनीकरण गर्न ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्दैआएको थियो । भिसा र राहदानी नभएका वा मिति सकिएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको भए पनि अवैधभन्दा वैध हैसियतमा रहेका कामदार बढीमात्रामा नेपाल आउन थालेपछि ट्राभल डकुमेन्टमार्फत फिर्ता गराउने कार्य स्थगित गरिएको मलेसियास्थित् नेपाली दूतावासका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । दूतावासका अर्का एक अधिकारीले भने प्राविधिक कारणवश केही समयका लागि ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न स्थगित गरिएको दाबी गरेका छन् । 

‘मलेसिया गएका धेरै कामदारले पूर्वसम्झौता अनुसारका काम र सेवासुविधा नपाएपछि बीचमै काम छाडेर अवैध भएको बाहना बनाउँदै स्वदेश फिर्ता हुनेक्रम बढेपछि तत्कालका लागि ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न स्थगित गरिएको हो,' दूतावास स्रोतले भन्यो । अपेक्षा अनुसार काम तथा तलब नपाएपछि विभिन्न बाहनामा वैध कामदार फिर्ता हुन थालेको जानकारी रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएका छन् । त्यहाँको अध्ययगमन अधिकारीले पनि नेपाली नियोगमा यही जानकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ । भिसा अवधि बाँकी भएका कामदारलाई समेत ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर घर फिर्ता पठाउने गिरोह सक्रिय भएपछि दूतावासले यो कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । एक जना कामदारलाई फिर्ता गर्न दलालले ७० हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्न थालेका थिए । मलेसियाको अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी, अन्य सरोकारवाला पक्षसँग मिलेमतो गरी दलालले सेटिङमा चर्को रकम असुलेर कामदार नेपाल पठाउन थालेको जानकारी नेपालका म्यानपावर कम्पनीले समेत दूतावासलाई गराएका थिए । मलेसियाले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गरेका कामदारलाई पनि गैरकानुनी मान्ने गरेको छ । यसबाहेक भिसा अवधि सकिएका कामदार पनि स्वतः अवैध हुन्छन् । 

राहदानी नभएका र भिसाको अवधि सकिएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको भए पनि अवैधभन्दा वैध कामदार बढीमात्रामा नेपाल आउन थालेपछि ट्राभल डकुमेन्टमार्फत फिर्ता गराउने कार्य स्थगित गरिएको हो । 

ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न बन्द गरिएपछि नेपाल फिर्ता हुन चाहेका वास्तविक गैरकानुनी कामदार भने थप बिचल्लीमा परेका छन् । उनीहरू अब चाहेर पनि नेपाल फिर्ता हुन सक्ने छैनन् । यस्ता व्यक्ति पक्राउ परेमा जरिवना र लामो समय जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । मलेसिया सरकारले सन् २०१५ डिसेम्बर ३१ भित्र सबै अवैध विदेशी कामदारलाई मलेसिया छाडिसक्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार मलेसियामा रहेका अवैध कामदारलाई फिर्ता गराउन त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयको समन्वयमा नेपाली दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर कामदार फिर्ता पठाउँदै आएको थियो । अवैधभन्दा कानुनी हैसियतमै रहेका कामदार धेरै फिर्ता हुन थालेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि ट्राभल डकुमेन्ट नदिइने दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल मलेसियामा २० हजार हाराहारीमा अवैधानिक नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ । सन् २०१५ डिसेम्बर ३१ भित्र घर फिर्ता नभएका कामदारलाई कडा कारवाही गरिने त्यहाँको सरकारले जानकारी दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी भएको छैन । अवैध कामदारमाथि केकस्ता कारवाही हुने भन्ने स्पष्ट प्रावधानसहित नयाँ नियम आउने मलेसियाका अध्ययगमन अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । 

नयाँ नियम नआएपछि अवैध कामदार अन्योलमा परेका छन् । कतिपयले पुनः एकपटकलाई लागि अवैधलाई बैध बनाउने नियम आउन सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर मलेसिया सरकारले यसबारेमा कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन । भिसा अवधि सकिएकाले अध्ययगमन कार्यालय जरिवना तिरी नेपाल फिर्ता हुन सक्ने प्रावधान भए पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने त्रासले धेरै जना अध्यागमनमा जानै सकेका छैनन् । अवैध विदेशी कामदार पक्राउ परेमा तीन महिनासम्म जेल तथा त्यसपछि थुनुवा गृहमा राख्न सक्ने मलेसियाको कानुन छ । मलेसिया सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जाने मुलुकमा पर्छ । हाल आठ लाख नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय मलेसियाको आन्तरिक कारण तथा नेपालमा सरकारले लागू गरेको निःशुल्क टिकट र भिसाका कारण त्यहाँको रोजगारीमा संकटमा पर्न थालेको छ । 

मासिक औसतमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेकामा त्यो संख्या घटेर अहिले चार हजारमा आइसकेको छ । नेपालबाट निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार लिनुपर्ने भएपछि मलेसियाका एजेन्टले अन्य मुलुकका कामदार लिने कसरत गर्न थालेको म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ । उता, जाने कामदारले भने निःशुल्क टिकट र भिसाको नियम कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । अझै अनौपचारिकरूपमा कामदारसँग मोटो रकम असुलेर मात्र कामदार पठाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । मलेसियाको आन्तरिक राजनीतिमा खिचातानी बढ्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । त्यहाँको मुद्रा अवमूल्यन भएको छ । दुई वर्षअघि एक रिंगेटको सटहीदर ३३ रुपैयाँसम्म पुगेकामा अहिले घटेर २४ मा आइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँगको आयातनिर्यात व्यापारसमेत ह्रास आएको समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

Labels: Breaking, feature, Prawas